A Deputación habilitará axudas para que os concellos poidan adaptarse á nova Lei de Residuos
Por Oskar Viéitez
O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, anunciou que o vindeiro mércores, día 9 de febreiro, van reunir representantes dos concellos da provincia para "falar da situación actual dos residuos municipais e das perspectivas que hai".
Segundo explicou César Mosquera, o actual marco normativo nesta área vai cambiar unha vez que entre en vigor a Lei de Residuos e Chans Contaminados para a Economía Circular, que se atopa nestes momentos en tramitación no Senado. "Supón unha auténtica revolución no mundo dos residuos, un cambio de paradigma total e absoluto", valorou Mosquera.
Entre outras consecuencias, esta Lei supoñerá acabar co "buenismo e a voluntariedade" para que se faga un tratamento de residuos máis respectuoso co medio ambiente debido a que a estratexia seguida ata o de agora "demostrou que non se lograron os obxectivos".
Segundo o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, os concellos que máis se aproximaron a estes obxectivos ecolóxicos "en todo o estado español" foron os concellos participantes no Plan Revitaliza que impulsa a administración provincial pontevedresa e que está centrado na compostaxe.
As esixencias aos concellos no novo marco normativo serán de "resultados e obrigatoriedade". Isto significa que se obrigará aos concellos á recollida separada de todo o lixo e introduce a obrigación de separar aos produtores, en orixe.
"Tamén impón que os concellos deben ter inspección e control dos residuos", algo que ata o de agora non existía, tal e como destacou César Mosquera. A Xunta será a autoridade que controle esa xestión dos residuos. "E todo isto cunha ameaza clara de sancións ás administracións que non cumpran", engadiu.
Diante desta situación a Deputación de Pontevedra vai poñer "todos os seus esforzos e colaboración" cos concellos para continuar co Plan Revitaliza.
Así, ás axudas xa existentes para modificación de ordenanzas municipais, o Goberno provincial propoñerá aos concellos que toda esa información de inspección que as administracións locais terán que remitir á Xunta se canalece a través da Deputación.
Ademais, ofrecerá aos concellos que non queiran ou non poidan levar a cabo esas tarefas de inspección que deleguen esta facultade na Deputación e tamén se aprobará unha liña de axudas, que se sumarán ás dúas xa existentes, que estará vinculada ao cumprimento de obxectivos de reciclaxe.
Estes obxectivos ambientais fixados pola Unión Europea, pasan por reciclar o 55% de todos os residuos municipais en 2025 e o 60% en 2030. A nova lei establece que se deberá poñer en marcha unha recollida separada destes residuos antes de xuño de 2022 para as localidades con máis de 5.000 habitantes e antes de decembro de 2023 para o resto.
Relacionadas:
-
Aposta da Deputación pola agrocompostaxe con axudas de ata 600.000 euros por empresa
Por Redacción |
-
Novo curso da Facultade Ágora na procura de mellorar o deseño urbano máis aló de Pontevedra
Por Redacción |
-
Os concellos do Plan Revitaliza están nas mellores condicións para cumprir coa nova Lei de Residuos
Por Oskar Viéitez |
-
A Deputación pon en marcha o corpo provincial de inspección de residuos
Por Oskar Viéitez & Mónica Patxot |
-
O corpo de control da Deputación inspeccionará os residuos de 22 concellos da provincia
Por Redacción |
-
A Deputación axudará aos concellos a adaptar as súas ordenanzas e implantar taxas que graven a xeración de residuos
Por Oskar Viéitez & Mónica Patxot |
-
Concelleiros de Vilafranca del Penedés visitan a Boa Vila na procura de ideas
Por Mónica Patxot |
-
O novo contrato da xestión do lixo contemplará o residuo como un recurso e buscará reducir a pegada do CO2
Por Redacción |
-
Inclúen o Plan Revitaliza nunha guía europea de boas prácticas sobre desperdicios alimentarios
Por Alejandro Espiño |
-
O Plan Revitaliza reparte 100.000 euros para mellorar a xestión de residuos en oito concellos
Por Redacción |